●आईपीएफ टीम ने दौरा कर दर्ज की आपत्ति
● मुख्यमंत्री को पत्र भेज करेंगे कार्रवाई की मांग
अनपरा, सोनभद्र। वनाधिकार कानून की धारा 5 के तहत दावों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी किया बिना किसी की भी बेदखली न करने के प्रावधान के बावजूद रणहोर में आदिवासियों और वन आश्रितों की वन विभाग द्वारा पुश्तैनी वन भूमि से की गई बेदखली की कार्रवाई पर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने गहरी आपत्ति दर्ज की है। आज ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के जिला कार्य समिति सदस्य तेजधारी गुप्ता के नेतृत्व में रणहोर में गए प्रतिनिधि मंडल ने मौके का मुआयना किया और वन विभाग की इस पूरी कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजने की बात कही है। दौरे के बाद प्रेस को जारी बयान में आईपीएफ नेताओं ने कहा कि आदिवासी वनवासी महासभा की जनहित याचिका में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनाधिकार कानून में जमा दावों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बभनी में आए थे और उन्होंने जिला प्रशासन को वन अधिकार में पट्टा आवंटन का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक दावों का सत्यापन ना हो जाए तब तक किसी का भी उत्पीड़न ना किया जाए। बावजूद इसके अनपरा वन रेंज के अधिकारी रणहोर में आदिवासियों और वन आश्रितों का उत्पीड़न कर रहे हैं। वन अधिकार कानून में दावा करने के बाद भी उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर रहे हैं। उनकी बोई फसल खराब कर दी गई। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में की जाएगी और जिन अधिकारियों ने यह किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। आईपीएफ की टीम में मजदूर किसान मंच के भाठ क्षेत्र प्रभारी शारदा प्रसाद शुक्ला, भोलानाथ दुबे, राम लल्लू बैगा आदि लोग शामिल रहे।
