दुद्धी, सोनभद्र। संयुक्त युवा मोर्चा के देशव्यापी रोजगार अधिकार अभियान का अधिवक्ताओं ने बुधवार को समर्थन किया। कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या चिंताजनक है। केंद्र सरकार इसके हल के लिए गंभीरता से प्रयास करे। रोजगार अधिकार गारंटी कानून बनाने, देश भर में रिक्त एक करोड़ खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 6 लाख पदों को तत्काल भरने, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था खत्म करने, रेलवे-बैंकिंग, बीमा, पोर्ट, शिक्षा-स्वास्थ्य आदि में निजीकरण पर रोक और रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार कर लगाने की युवाओं की मांगें वाजिब हैं, इसलिए केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि उपरोक्त सवालों के हल करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं। सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट राम लोचन तिवारी, पूर्व अध्यक्ष प्रभु सिंह व नंदलाल एडवोकेट, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट, पूर्व कनिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट आशीष गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष प्रेम चंद्र यादव, एडवोकेट रेनू कुमारी, मोहर सिंह सैनी, अनिल मौर्य, रविंद्र कुमार, सत्यनारायण, एडवोकेट राहुल समेत अन्य अधिवक्ताओं ने अपील पर हस्ताक्षर कर रोजगार अधिकार अभियान का समर्थन किया।
संयुक्त युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं व व्यापारियों से संवाद कर रोजगार अधिकार अभियान का समर्थन व सहयोग की अपील की। इस मौके पर संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य राजेश सचान, दुद्धी तहसील संयोजक सविता गोंड, युवा मंच की सुगवंती गोंड, पूर्व प्रधान इस्लामुद्दीन, इंद्र देव खरवार मौजूद रहे।
