फ्लोरोसिस प्रभावित परिवारों को सरकार दे मुआवजा

डीएम से मिला आइपीएफ का प्रतिनिधिमंडल
डीएम ने जांच कराने व शुद्ध पेयजल पूर्ति सुनिश्चित कराने का दिया आश्वासन
सोनभद्र। टांगा पाथर निवासी आइपीएफ जिला कमेटी सदस्य इंद्र देव खरवार की वनवासी सेवा आश्रम में फ्लोरोसिस जांच में तय मानक से 14 गुना ज्यादा फ्लोराइड पाया गया है। उनकी हड्डियां मुड़ गई हैं। इससे ग्रामीण चिंतित हैं और आशंका जताई है कि अगर जांच कराई जाए तो रिहंद जलाशय से सटे गांवों में बड़े पैमाने पर लोग फ्लोराइड ग्रसित मिलेंगे, क्योंकि शुद्ध पेयजलापूर्ति नहीं होने से रिहंद का फ्लोराइड युक्त पानी पीना ग्रामीणों की मजबूरी है। इस संबंध में आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह से मिल कर अवगत कराया कि म्योरपुर ब्लॉक के रासपहरी, डड़िहारा, कुंडाडीह, बलियरी, सुपाचुंआ, खैराही, कुसम्हा, किरवानी, लोझरा, डैनिया, मकरा, रनटोला, लभरी गाढ़ा आदि गांवों में जबरदस्त पेयजल का संकट है। इन गांवों में आमतौर पर हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं और कुएं व तालाब जैसे स्रोत सूख गए हैं। टैंकरों द्वारा पेयजलापूर्ति बेहद सीमित है और ग्रामीणों को रिहंद जलाशय, नालों एवं चुआड़ आदि का पानी मजबूरन पीना पड़ रहा है। फ्लोराइड युक्त प्रदूषित पानी पीने से डड़िहारा, कुसम्हा, रासपहरी, रनटोला, किरवानी, खैराही आदि गांवों में बड़े पैमाने पर लोग फ्लोरोसिस जैसी लाईलाज बीमारी से ग्रसित हैं। जिलाधिकारी से फ्लोरोसिस प्रभावित परिवारों को न्यूनतम 50 हजार रुपये पोषण युक्त आहार के लिए मदद करने, सोनभद्र में टाक्सिलाजिकल लैब खोलने, रिहंद जलाशय के निकट के गांवों के जलस्रोतों की जल निगम से जांच कराने, फ्लोरोसिस आदि लाईलाज बीमारियों की रोकथाम और शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई। डीएम ने आश्वस्त किया कि फ्लोरोसिस प्रभावित सभी गांवों के जलस्रोतों की जांच कराई जायेगी, टाक्सिलाजिकल लैब के लिए शासन को लिखा जायेगा और फ्लोरोसिस प्रभावित सभी गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्रतिनिधिमंडल में आइपीएफ प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर, युवा मंच प्रदेश संयोजक राजेश सचान व आइपीएफ जिला कमेटी सदस्य इंद्रदेव खरवार रहे।
आगे आइपीएफ के बयान में कहा गया कि प्रदूषित पानी पीने से संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा है और स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था के चलते समुचित ईलाज के अभाव में लोगों की बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं इसलिए प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे।