सोनभद्र

मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सरकार का दायित्व

मजदूर किसान मंच मंच ने म्योरपुर ब्लॉक में धरना दे सीएम को भेजा पत्रक

● ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों को मिले आयुष्मान कार्ड, आवास, बीमा, पेंशन की सुविधा

म्योरपुर, सोनभद्र। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार का यह दायित्व है कि वह मजदूरों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय करें। उनके पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को सुनिश्चित करें। 2008 में बना केंद्रीय कानून भी असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करता है। बावजूद इसके सरकारें मजदूरों को उनके अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आज असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साझा मंच में पूरे प्रदेश में मांग दिवस मनाया। म्योरपुर ब्लॉक में मजदूर किसान मंच ने धरना देकर बीडीओ के माध्यम से मुख्यमन्त्री को पत्रक भेजा। सीएम से मांग की गई कि ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत मजदूरों के लिए आयुष्मान कार्ड, आवास, बीमा, पेंशन, मुफ्त शिक्षा, कौशल विकास और पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाओं को तत्काल लागू किया जाए, जनपद को सूखाग्रस्त घोषित कर तत्काल राहत पैकेज दिया जाए, मनरेगा में 200 दिन काम और ₹600 मजदूरी दी जाए, प्रदेश में रोजगार अधिकार कानून बनाया जाए, शुद्ध पेयजल की हर गांव में तत्काल व्यवस्था की जाए और म्योरपुर में आदिवासी, दलित, गरीब लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज तत्काल खोला जाए।
इस अवसर पर हुई सभा में नेताओं ने कहा कि सोनभद्र जनपद में लगातार पड़े सूखे के कारण इस वर्ष अकाल की स्थिति है और यदि सरकार ने तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में लोगों को पानी के जबरदस्त संकट का सामना करना पड़ेगा और भुखमरी की हालत हो जायेगी। नेताओं ने कहा कि प्रदेश में मजदूरों की हालत बेहद खराब है। प्रदेश में इन्वेस्टर सबमिट के जरिए रोजगार सृजन की चाहे जितनी बात की जाए असलियत यह है कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। गांव में मनरेगा ठप पड़ी हुई है और जो काम भी दिया गया है उसमें मजदूरी बकाया है। प्रदेश में न्यूनतम वेतन का पिछले 5 साल से वेज रिवीजन न करने के कारण प्रदेश में मजदूरी दर बेहद कम है और इस महंगाई में मजदूरों को अपने परिवार का जीवन चलाना बेहद कठिन होता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ 30 लाख मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं दिया। यदि सरकार इन सवालों को हल नहीं करती है तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। वहीं अनपरा में भी ठेका मजदूर यूनियन के जिला मंत्री तेजधारी गुप्ता व कार्यकारणी सदस्य इम्तियाज शेख के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया।
धरने को संयुक्त युवा मोर्चा केंद्रीय टीम के सदस्य राजेश सचान, आइपीएफ के जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, मजदूर किसान मंच के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोंड, संयुक्त हुआ मोर्चा टीम उत्तर प्रदेश के रामकृष्ण बैगा, युवा मंच के नेता सविता गोंड, तहसील संयोजक शिव प्रसाद गोंड, मंगरु प्रसाद श्याम, मनोहर गोंड, सुगवंती गोंड, रामचंद्र पटेल आलोक गोंड, राजकुमार खरवार, इंद्रदेव खरवार, शारदा तिवारी, राम लल्लू बैगा, कामरेड मारी, अंत लाल खरवार, पिंटू आदिवासी, रूबी गोंड, राजकुमारी गोंड, संगीता गोंड, प्रशांत दुबे, शंख लाल खरवार, राम चंद्र गोंड आदि लोगों ने संबोधित किया।

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