15 जुलाई राष्ट्रीय अधिवेशन में मानसून सत्र रोजगार अधिकार कानून के लिए विधेयक लाने का उठेगा मुद्दा
सोनभद्र। युवा मंच प्रदेश संयोजक राजेश सचान ने पीएम मोदी को पत्र ट्वीट कर 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में रोजगार अधिकार कानून के लिए विधेयक पेश करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कहा कि रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा गारंटी करने और संसाधनों के अत्यधिक केंदीयकरण पर रोक जैसे संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की दिशा में किसी भी सरकार ने कदम नहीं उठाए। नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का जो दायित्व राज्य का है, उसके लिए देश में पर्याप्त संसाधन हैं बशर्ते कारपोरेट्स की मुनाफाखोरी पर रोक लगे और संपत्ति व उत्तराधिकार कर लगाने जैसे कदम सरकार उठाए। प्रधानमंत्री मोदी संसाधनों पर गरीबों का पहला हक के वक्तव्य पर कहा कि मोदी सरकार में संसाधनों का कुछेक हाथों में केंदीयकरण बढ़ा है और अमीरों व गरीबों के बीच खाई तेजी से बढ़ी है। सोनभद्र में प्राकृतिक संसाधनों व सार्वजनिक संपदा की लूट और भयावह बेरोजगारी से युवाओं का भारी पलायन इसका ज्वलंत उदाहरण है। बताया कि संयुक्त युवा मोर्चा के 15 जुलाई को कांस्टीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में रोजगार अधिकार कानून के लिए मानसून सत्र में विधेयक पेश करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
पीएम को किए गए ट्वीट में उल्लेख है कि संविधान के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 व 41 में वर्णित है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि काम के अधिकार को सुनिश्चित करेगा और बेकारी एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा के प्रभावी कदम उठाए जाएं। संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण और संक्रेन्द्रण कतई इस तरह नहीं हो सकता जिससे कि नागरिकों के हित प्रभावित हों। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 21 की व्याख्या में कहा कि नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य का है। इसके अलावा युवाओं के दो प्रमुख मुद्दों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए । पहला केंद्र व राज्यों में रिक्त पड़े एक करोड़ पदों को पारदर्शिता के साथ भरा जाए और आउटसोर्सिंग/संविदा व्यवस्था खत्म हो।
