कारपोरेट बिजली कंपनियों के हित में बनी है थर्मल बैकिंग पालिसी

अरबों के राजस्व क्षति का लगाया आरोप

बिजली महकमे के घाटे की थर्मल बैकिंग पालिसी व बिजली खरीद समझौते प्रमुख वजह

अनपरा-सोनभद्र। आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने थर्मल बैकिंग पालिसी व बिजली खरीद समझौतों को कारपोरेट बिजली कंपनियों के हितों के अनुरूप बताते हुए आरोप लगाया कि इससे साल भर में अरबों रुपये की राजस्व क्षति पहुंच रही है और बिजली महकमे के घाटे की भी यही प्रमुख वजह है। गौरतलब है कि कल मौसम में आये अचानक बदलाव के बाद बड़े पैमाने पर बिजली खपत में कमी आने पर अनपरा, ओबरा एवं निजी क्षेत्र की लैंको प्रोजेक्ट्स से 14 सौ मेगावाट की थर्मल बैकिंग कराई गई जबकि प्रदेश यह प्रोजेक्ट्स सबसे सस्ती कीमत पर बिजली मुहैया कराने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इस नीति पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र ट्वीट कर थर्मल बैकिंग और बिजली खरीद समझौतों में बदलाव कर जनहित के अनुरूप बनाने और सार्वजनिक बिजली घरों को पूरी क्षमता से संचालित करने की मांग की है। प्रेषित पत्र में कहा गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 में वर्णित निजी बिजली कंपनियों को तरजीह देने के नाम पर थर्मल बैकिंग पालिसी में कारपोरेट बिजली घरानों की मुनाफाखोरी व लूट को सुनिश्चित किया गया है। कारपोरेट बिजली कंपनियों से बिजली खरीद समझौते भी इसी आधार पर हुए हैं।