दुद्धी, सोनभद्र (एम एस अंसारी)। बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मंगलवार को दुद्धी अध्यक्ष रामपाल जौहरी की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री जौहरी ने कहा कि गत 16 अगस्त 2022 को बार काउंसिल ऑफ यूपी के अध्यक्ष मधुसूदन तिवारी ने मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी जी से मुलाकात कर अधिवक्ता हित में छः सूत्रीय मांग संदर्भित ज्ञापन सौंपा था। जिसमें प्रमुख मांगें प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं का पांच लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराने अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ने, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों के यथाशीघ्र भुगतान कराने, जिलों में अधिवक्ताओं का चेम्बर का निर्माण कराने, अधिवक्ता एवं पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि देने, प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू करने एवं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग शामिल हैं। सिविल बार के अध्यक्ष प्रभु सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा बार काउंसिल के मांगों की अनदेखी करने के कारण चार चरण में आंदोलन होने हैं।पहले चरण के अंतर्गत 24 जनवरी को काली पट्टी बांध सांकेतिक विरोध किया गया था। दूसरे चरण के तहत 30 जनवरी 2023 दुद्धी समेत जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन एसडीएम दुद्धी शैलेन्द्र मिश्रा को सौंपा गया है। आज तीसरे चरण में 7 फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध दर्ज कराया गया एवं चौथे चरण में 15 फरवरी को विधानसभा का घेराव कार्यक्रम घोषित है। अधिवक्ता हित में दुद्धी एवं सिविल बार के सभी वकील बार काउंसिल के आंदोलन में पूरी तरह समर्पित हैं। अंत मे अधिवक्ताओं का समूह नारेबाजी करते हुए तहसील प्रांगण पहुंचा और मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन नायब तहसीलदार विशाल पासवान को सौंपा। इस दौरान अधिवक्ता रामदुलारे गुप्ता, सुरेन्द्रदत्त उपाध्याय, आनंद कुमार, दिनेश कुमार, विष्णुकांत तिवारी, सत्यनारायण यादव समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।
