● विस्थापित गांव का आइपीएफ टीम ने किया दौरा
● विस्थापितों की समस्याओं का हो तत्काल समाधान
दुद्धी, सोनभद्र। कनहर बांध के शेष बचे हुए कामों विशेष कर नहरों के निर्माण, कनहर विस्थापितों के बचे हुए मुआवजा का भुगतान, सूची में छूटे हुए विस्थापितों को सम्मिलित कर विस्थापन पैकेज देने और अमवार स्थित कनहर विस्थापित कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार को पिछले डेढ़ साल से लंबित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1050 करोड रुपए का तत्काल भुगतान करना चाहिए। यदि सरकार इसे नहीं करती तो नागरिक समाज के लोगों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। यह बातें आज कनहर विस्थापित गांव कुदारी, बैरखड, सुंदरी आदि में दौरा करने के दौरान ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने कहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा डीएम सोनभद्र को कनहर विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित करने के बाद तहसील प्रशासन ने विस्थापित गांव के प्रधानों, पूर्व प्रधानों और सम्भ्रांत लोगों के साथ जनसुनवाई का कार्यक्रम किया। लेकिन यह महज खानापूर्ति न रह जाए इसलिए जरूरी है कि तत्काल प्रशासन पहल करें और कनहर विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करें। बैठक में विस्थापित नेता पूर्व प्रधान कोरची गंभीरा प्रसाद, पूर्व प्रधान बैरखड इस्लामुद्दीन, विस्थापित नेता मेराज अहमद, आईपीएफ के तहसील संयोजक शिव प्रसाद गोंड, जिला प्रवक्ता मंगरु प्रसाद श्याम, युवा मंच की सविता गोंड, मजदूर नेता भोला, मनोज भुइंया, कामेश्वर भुइंया आदि लोगों ने अपनी बात रखी।
