सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी व पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइन का हो अनुपालन
प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर लगे रोक – आईपीएफ
सोनभद्र। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को ट्वीट कर आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने जनपद में प्रदूषण की गंभीर समस्या और पर्यावरण संकट पर चिंता जताते हुए अपील की है कि आज पर्यावरण दिवस के मौके पर सरकार सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी व पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइन को लागू कर पर्यावरण संरक्षण व लोगों की जिंदगी की हिफाजत सुनिश्चित करें। सेंचुरी जोन में अवैध खनन, रिहंद जलाशय के पानी और वायुमंडल के जहरीला होने संबंधी तमाम प्रकाशित खबरें भी पर्यावरण मंत्री को ट्वीट की गई हैं। प्रेस को जारी बयान में आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने कहा कि यहां प्राकृतिक संसाधनों की बेइंतहा लूट पर्यावरण संकट व जानलेवा प्रदूषण की प्रमुख वजह है। सेंचुरी जोन तक में सोन नदी में अवैध खनन होता है, नदी के प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है, नदी के पेटे में जाकर भारी मशीनों से खनन कराया जा रहा है। एनजीटी के सख्त चेतावनी के बावजूद अभी तक औद्योगिक अपशिष्ट रिहंद जलाशय व रेणु नदी में प्रवाहित हो रहा है। जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे भी हैं उनमें मरकरी, फ्लोराइड, शीशा जैसे जहरीले पदार्थों को प्रदूषित पानी से अलग करने की क्षमता होने की रिपोर्ट नहीं है। इसी तरह फ्लाई ऐश के समुचित निस्तारण की दिशा में कुछ खास नहीं किया गया है। यही नहीं अनपरा पावर प्रोजेक्ट में रेल परिवहन की पर्याप्त क्षमता के बावजूद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन हो रहा है जोकि वहां के प्रदूषण व सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों से करोड़ों पौधे लगाने का इवेंट किया जाता है बावजूद इसके जनपद में वन क्षेत्र कम होता जा रहा है।
कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों की कोआपरेटिव बना कर खनन कराए तो न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण संभव है बल्कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार, आम नागरिकों को सस्ती खनन सामग्री भी मिल सकती है और प्राकृतिक संसाधनों की बेइंतहा लूट पर भी रोक लगेगी।
