पशुधन विभाग भर्ती में आरक्षण अनदेखी का आरोप, आदिवासी अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की
म्योरपुर/सोनभद्र (विकास अग्रहरि)
पशुधन विभाग में 404 पशु चिकित्सा अधिकारी पदों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख न किए जाने को लेकर आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। आदिवासी अधिकार मंच के प्रबंधक उमाशंकर उर्फ बबई सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी की गई है, जिससे अनुसूचित जनजाति सहित वंचित वर्गों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
उमाशंकर मरकाम ने बताया कि इस गंभीर विषय को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में डाला। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण रूप से आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इसके बावजूद विभिन्न विभागों में आरक्षण के नाम पर केवल औपचारिकता निभाए जाने का आरोप लगाया गया है। मरकाम ने कहा कि आंगनबाड़ी भर्ती इसका ताजा उदाहरण है, जहां 1188 पदों में से अनुसूचित जनजाति को मात्र 23 सीटें दी गईं, जबकि नियमानुसार 136 सीटें मिलनी चाहिए थीं। इसे आरक्षण व्यवस्था के साथ खुला अन्याय बताया गया।
आदिवासी अधिकार मंच ने समाज कल्याण राज्य मंत्री माननीय संजीव गोड़ से आग्रह किया है कि वे इस पूरे प्रकरण को पुनः माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएं और भर्ती प्रक्रिया को तत्काल रोककर सभी वर्गों को उनका संवैधानिक हक दिलाने हेतु पूर्ण आरक्षण लागू कराने के निर्देश जारी कराएं।
मंच का कहना है कि यदि समय रहते इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आदिवासी एवं वंचित समाज को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
