हापुड़ में अधिवक्ताओ पर लाठीचार्ज के दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करें मुख्यमंत्री–राकेश शरण मिश्र

सोनभद्र (अरविंद गुप्ता)

हापुड़ में अधिवक्ताओ पर बर्बर लाठीचार्ज से प्रदेश भरके अधिवक्ताओ में आक्रोश
*सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ब्यक्त किया आक्रोश एवम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने हेतु की अपील*
(घायल अधिवक्ताओ के समुचित इलाज की और मुआवजे की किया माँग)

सोंनभद्र। हापुड़ जनपद के अधिवक्ताओ द्वारा शांतिपूर्ण धरना रत अधिवक्ताओ पर हापुड़ जनपद की पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज से आहत सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर घटना में शामिल दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कर कठोर दंडात्मक कारवाई की पुरजोर माँग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हापुड़ में अधिवक्ताओ पर किए गए बर्बर लाठीचार्ज से प्रदेश भर के अधिवक्ताओ में अत्यधिक गुस्सा और आक्रोश ब्याप्त है। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ की पुलिस के इस कृत्य से प्रदेश के अधिवक्ताओ के अंदर योगी सरकार की कानून ब्यवस्था व पुलिस के प्रति गहरा आक्रोश ब्याप्त हो गया है।घटना की जानकारी होते ही सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मेल व ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर घटना में संलिप्त सभी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जल्द से जल्द प्रथम सूचना दर्ज कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कारवाई करने की माँग की है। श्री मिश्र ने घटना को लेकर चिंता ब्यक्त करते हुए लिखा है कि जनपद हापुड़ सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में आए दिन अधिवक्ताओ पर हो रहे हमले को लेकर अधिवक्ताओ में अत्यधिक आक्रोश एवम गुस्सा ब्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी से माँग किया है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जाँच करवाकर घटना में संलिप्त सभी दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध 48 घन्टे के अंदर कड़ी से कड़ी कारवाई करें अन्यथा प्रदेश के अधिवक्ताओ को प्रदेश ब्यापि आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। इसके अलावा श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री से घायल सभी अधिवक्ता साथियों के समुचित की इलाज व उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की भी पुरजोर माँग की है। श्री मिश्र ने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से आए दिन प्रदेश के अधिवक्ताओ पर हो रहे जानलेवा हमलों में बहुत कमी आएगी और प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।