सोनभद्र अरविंद गुप्ता संवाददाता
संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने आधार पैन लिंक की समय सीमा बढ़ाने हेतु वित्त मंत्री को लिखा पत्र
सोंनभद्र। सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने भारत सरकार की वित्तमंत्री
निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर
आधार पैन लिंक की समय सीमा 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने लिंक करने में लगाए जाने वाले विलम्ब शुल्क रुपये एक हजार को समाप्त करने की भी माँग की है। इस संबंध में सोमवार को वित्तमंत्री को डाक मेल और ट्विटर के माध्यम से महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने पत्र भेजकर
अनुरोध किया है कि आधार पैन लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है और अभी तक देश के लाखों लोगों का पैन आधार लिंक नही हो सका है। इस हेतु आधार पैन लिंक की समय सीमा कम से कम अगले छः माह तक यानि 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क लिए बढ़ाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। वित्तमंत्री को लिखे पत्र में श्री मिश्र ने लिखा है कि आधार पैन लिंक करने की जानकारी अभी तक आम जनमानस को नही हो सकी है। देश के लाखों लोगो को पता ही नही है कि आधार पैन लिंक क्या है और इसे क्यो और कब तक करवाना है। शायद सरकार द्वारा इसका सही तरीके से ब्यापक प्रचार प्रसार नही किया गया है जिससे सामान्य जन को ना तो इसके फायदे और ना ही इससे होने वाले नुकसान और ना ही इसे 31 मार्च 2023 तक करवाने की जानकारी ही हो सकी है। इसलिए उन्होंने वित्तमंत्री से माँग की है कि देश हित,जनहित एवं न्याय हित मे यह अत्यंत आवश्यक है कि आधार पैन लिंक की समय सीमा किसी भी सूरत में 30 सितंबर तक बढ़ाई जाए।
