सोनभद्र (विकास द्विवेदी) शिक्षक शिक्षिकाओं के अभाव से जूझ रहे जनपद सोनभद्र में तीन प्रवक्ता और 10 सहायक अध्यापक को विभिन्न विद्यालयों में पदोन्नति आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त हुआ है। विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समारोह आयोजित कर 543 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था।
जनपद सोनभद्र के राजकीय हाईस्कूल चेरूई में हिन्दी और जीव विज्ञान के सहायक अध्यापिकाओं को तैनाती मिली है। इसके पहले मात्र एक शिक्षिका मोनिका सिंह द्वारा ही विद्यालय संचालित किया जा रहा था। इसी प्रकार राजकीय हाईस्कूल चाँगा में हिन्दी और अंग्रेजी विषय की सहायक अध्यापिकाओं को नियुक्ति पत्र दी गई है, यहाँ भी एक मात्र शिक्षिका सुश्री रजनी विशाल द्वारा विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। राजकीय हाईस्कूल पिण्डारी में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका को पदस्थापना आदेश दिया गया है। यहाँ पहले से मात्र दो शिक्षिका कार्यरत हैं। राजकीय हाईस्कूल सरईगढ़ में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका का पदस्थापन आदेश दिया गया है, यहाँ पहले से मात्र पूजा कार्यरत हैं। राजकीय हाईस्कूल हिनौती में अंग्रेजी शिक्षिका की नियुक्ति मिली है। राजकीय माडल इण्टर कालेज मेड़रदह में एक प्रवक्ता अंग्रेजी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। यहाँ मात्र एक प्रवक्ता देवेन्द्र कुमार प्रजापति की पोस्टिंग है, ज्ञातव्य है कि इस इण्टर कॉलेज को जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह द्वारा गोद लेकर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस विद्यालय में 500 से अधिक छात्र छात्राओं का पंजीकृत होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज डोहरी में हिन्दी में सहायक अध्यापिका को पदस्थापना आदेश दिया गया है। राजकीय माडल इण्टर कॉलेज रामगढ़ में प्रवक्ता हिन्दी की तैनाती मिली है। वहीं विगत कई वर्षों से स्टे मुकदमे के कारणों से रूके हुए निर्माणाधीन विद्यालय राजकीय इण्टर कॉलेज खुज्झा राबर्ट्सगंज में सहायक अध्यापक हिन्दी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान तथा प्रवक्ता-कामर्स को तैनाती दी गई है। यह बड़ी समस्या है कि जो विद्यालय अभी तक निर्माणाधीन और स्थगन आदेश से रूका हैं, उसमें कैसे ज्वाइनिंग दी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है खुज्झा राबर्ट्सगंज में पोस्टिंग पाए हुए 4 शिक्षक शिक्षिकाओं को जनपद के अन्य कम शिक्षक शिक्षिकाओं वाले विद्यालयों में मूल रूप से रिक्त पदों पर तैनात करने के लिए शिक्षा निदेशक को पत्राचार किया गया है।
