एनसीएल से मालिकाना हक पाने के लिये अपनी ही जमीन पर संघर्ष कर रहे विस्थापित

सोनभद्र एनसीएल से मालिकाना हक पाने के लिये अपनी ही जमीन पर संघर्ष कर रहे विस्थापित। एनसीएल ककरी परियोजना के अंतर्गत सैकड़ो लोगो द्वारा अब तक डीनोटिफिकेसन के बाद लोग छोटी बड़ी आवास बनाकर रह रहे है। लगभग 412.60 एकड़ प्रस्तावित भूमि पर पूर्व भूस्वामियों के नाम दर्ज कराने के लिये महाप्रबंधक राजस्व एवं पुनर्वास 6 अगस्त 1998 में पूर्व में जिला प्रशासन सोनभद्र को किये गए पत्राचार पर स्थानीय भू स्वामियों ने जिला प्रशासन से शीघ्र कारवाई कर मालिकाना हक देने की की मांग किया। बताते चले कि पूर्व जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 9 सितम्बर 1995 हुई पुनर्वास सेल की बैठक में विंदु क्रमांक 6 (ग) में यह निर्णय लिया गया था कि एनसीएल ककरी परियोजना के अंतर्गत हुई डीनोटिफिकेशन हेतु ककरी ग्राम पंचायत 5.60 एकड़ औड़ी ग्राम पंचायत 22:00 एकड़ एवं परासी ग्राम पंचायत 385.00 एकड़ कुल मिलाकर लगभग 412-60 एकड़ लगभग प्रस्तावित भूमि राज्य शासन के अभिलेखों में एनसीएल के नाम दर्ज हो गयी है। भारत सरकार कोपला मंत्रालय को डीनोटिफिकेशन आदेश जारी करने हेतु पत्राचार किया जा चुका है। गौरतलब है कि उपरोक्त तीनो ग्राम पंचायतों के 412.60 एकड़ भूमि पर राजस्व अमिलेखों में नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड का नाम निरस्त कर अब भूमि स्वामियो का नाम में दर्ज करवाने के लिये प्रेषित किया गया था। 27 नवम्बर वर्ष 2001 में पूर्व मुख्य महाप्रबंधक ककरी परियोजना के आराजी संस्था 486 , 487P अन्य आराजी ग्राम परासी का प्रतिकर प्रदान न करने के लिये पत्र व्यवहार किया गया था कि आराजी संख्या 486 एवं 487 P का एनसीएल अधिग्रहण संख्या 1021 एक मार्च 1982 के माध्यम से उक्त भूमि अधिग्रहित किया गया।किन्तु डीनोटिफिकेशन के लिये पूर्ब जिला प्रशासन पत्र व्यवहार के बाद पूर्व में भूस्वामियों अपने पूर्ववत उपयोग में ला सकते है। अनपरा नगर पंचायत के चेयरमैन विश्राम बैसवार ने जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते हुये एनसीएल ककरी परियोजना के अंतर्गत हुई एनसीएल ककरी परियोजना के अंतर्गत हुई डीनोटिफिकेशन हेतु हेतु पूर्व मे भेजे गये पत्र व्यवहार पर शीघ्र वैधानिक कारवाई की मांग किया है। वरिष्ठ पत्रकार आर पी सिंह ने बताया कि एनसीएल ककरी परियोजना के अंतर्गत डीनोटिफिकेशन हेतु जिला प्रशासन के पत्र व्यवहार के बाद सैकड़ो लोगों द्वारा अब तक डीनोटिफिकेसन के बाद कब्जा कर छोटी बड़ी आवास बनाकर रह रहे है। जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि कुछ लोग आर्थिक शोषण करने के फिराक में है। उप जिलाधिकारी दुद्धि सुरेश राय ने बताया मेरे संज्ञान नही है संज्ञान में आने पर डीनोटिफिकेसन पर वैधानिक कारवाई किया जायेगा। वही तहसीलदार दुद्धी ने कहा एनसीएल प्रबंधन द्वारा अगर संज्ञान में लाया जाता है तो उच्च अधिकारियों के माध्यम से विचार विमर्श कर उचित वैधानिक कारवाई किया जायेगा।



