पन्नूगंज सोनभद्र अरविंद गुप्ता संवाददाता
क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संग लगातार पिछले कई वर्षों से बीडीसी के अधिकारों के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 826 ब्लॉकों में संघ शक्ति संगठन बीडीसी द्वारा बनाया गया है बीडीसी को शासनादेश जारी किए गए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर बीडीसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और विडिसी संघ पदाधिकारियों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि मुझे कोई निर्देश व जिओ नहीं प्राप्त है
1- 2350/16 दिसंबर 2021 मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने लिखा है कि बीडिसी की 6 बैठक प्रतिवर्ष व ₹1000 पर बैठक और ₹300000 दुर्घटना बीमा दिया जाना है जबकि इसमें से किसी भी निर्देश का पालन नहीं हो रहा है
2- 1383 ग्राम विकास अनुभाग 7 के तहत अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जियो 24 दिसंबर 2021 और गाइडलाइन पत्रांक 150 मनरेगा पत्रांक संख्या 0 /2022 मनरेगा क्षेत्र पंचायतों द्वारा इंप्लीमेंट एजेंसी के रूप में दिया गया वह पत्रांक संख्या 173 ग्राम विकास अनुभाग साथ मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव दिनांक 7 अप्रैल 2022 का बीडीसी के हित के निर्देशों का अभी तक कोई पालन नहीं हुआ
3-बीडीसी के द्वारा बनाए गए आय जाति निवास प्रमाण पत्र भी मान नहीं किए जा रहे हैं
4- 15 वा वित्त ग्राम निधि का 30% व ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की सुकृति क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा की जाए वह चेक पंचायत सदस्यों द्वारा कार्य योजना की सीडी ना होना और भत्ते के लिए खाता फिर ना होना
5-जिस प्रकार प्रधान संघ के पदाधिकारियों को ब्लॉक मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है उसी प्रकार बीडीसी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बीडीसी को भी संवैधानिक स्थान उसी प्रकार से प्राप्त हुआ जिस प्रकार प्रधानों को प्राप्त हुआ बीडीसी संघ ने अधिकारों से वंचित ना किया जाए और उन्हें भी विकास कार्यों में सहभागी बनाया जाए वह भी 2000 मतदाताओं और लगभग 4000 पंचायत की जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं यह विषय संवेदनशील व गंभीर है इसलिए इस पर उचित कार्रवाई संभव अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की गई है इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत संगठन सदस्य रामसेवक सिंह पटेल, कन्हैयालाल, रामलाल ,चंद्रभान सिंह, बुधनी देवी, समेत सहित दर्जनों क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे।