सोनभद्र

न्यायालय के आदेश का सम्मान करें सरकार- आईपीएफ

धरना 70 वें दिन भी रासपहरी में जारी
म्योरपुर, सोनभद्र। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए योगी सरकार को सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में वन अधिकार कानून के तहत दाखिल सभी दावों का भौतिक सत्यापन कराते हुए वन अधिकार के पट्टे देने चाहिए. यह मांग आज रासपहरी में 70 दिनों से जारी आईपीएफ के धरने में उठी. धरने में वक्ताओं ने कहा कि लम्बे संघर्ष के बाद वनाधिकार कानून को लागू कराने के लिए न्यायालयों से आदेश कराए गए. इन आदेशों के बाद कुछ गाँव में हो रहे सत्यापन में अनियमितता हो रही है. दावाकर्ता से कहा जा रहा है कि यदि वह 3 बीधा से ज्यादा का काश्तकार है तो उसे वनाधिकार में पट्टा नहीं मिलेगा. जबकि वनाधिकार कानून और उसके नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. ऐसे भी दुद्धी जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जहाँ खेती बहुत पिछड़ी हुई है वहाँ तो आमतौर पर ग्रामीण अपनी पुश्तैनी वन भूमि पर निर्भर रह कर ही अपनी आजीविका चलाते हैं. इसलिए यहाँ तो वन भूमि पर पुश्तैनी कब्जा वाले हर आदिवासी व वनवासी को वनाधिकार कानून के तहत पट्टा देना चाहिए.
धरने में कृपा शंकर पनिका, राजेन्द्र प्रसाद गोंड़, मंगरू प्रसाद गोंड़, राम लखन गोंड़, महिपत गोंड़, बिरझन गोंड़, संजय गोंड़, मनोहर गोंड़, रामसकल गोंड़, बृजमोहन गोंड़, राम गुलाब गोंड़, देवनाथ गोंड़, दयाशंकर गोंड़ आदि लोग रहे.

Md.shamim Ansari

मु शमीम अंसारी कृषि स्नातकोत्तर (प्रसार शिक्षा/जर्नलिज्म) इलाहाबाद विश्वविद्यालय (उ.प्र.)

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