सोनभद्र

किसान-मजदूर विरोधी है मोदी सरकार – एआईपीएफ

कोल को मिले आदिवासी कर दर्जा

राष्ट्रव्यापी आह्वान पर घोरावल तहसील में प्रदर्शन कर दिया राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन



घोरावल, सोनभद्र। किसान विरोधी तीन कानूनों और मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को वापस लेने, वनाधिकार कानून के तहत जमीन का अधिकार, कोल को आदिवासी का दर्जा देने, मनरेगा में काम, बकाया मजदूरी का भुगतान, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अधिकार, सहकारी खेती की मजबूती की मांगों पर आयोजित अखिल भारतीय विरोध दिवस के तहत आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम घोरावल को दिया। घोरावल के दर्जनों गांव से शामिल सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए एआईपीएफ के जिला संयोजक कांता कोल ने कहा कि मोदी जी ने सोनभद्र में पेयजल परियोजना की शुरूवात करते हुए कहा कि उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में आदिवासी समाज है। लेकिन उनकी सरकार ने तीन-तीन बार राज्य से संस्तुति के बावजूद कोल आदिवासी को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं परसौना जैसे गांव में तो आरएसएस-भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के राज्यसभा सांसद से प्रशासन पर दबाब बनवाकर आदिवासियों पर मुकदमें कायम करा रहे है और उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करने में लगे हुए है। ऐसे ही राजनीतिक दबाब में की गई कार्यवाही के कारण घोरावल में उभ्भा में आदिवासियों का नरसंहार हुआ अब उसकी पुनः कोशिश की जा रही है। मजदूर किसान मंच के प्रभारी श्रीकांत सिंह और अमर सिंह गोंड़ ने कहा कि हमारी जनहित याचिका के बाद वनाधिकार कानून में शुरू हुई सत्यापन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। बिना कोई सूचना दिए दावेदारों के दावों को खारिज करने की धमकी राजस्व कर्मियों द्वारा दी जा रही है। इसलिए जिला प्रशासन को वनाधिकार कानून के नियमों के तहत ही दावा सत्यापन करने की कार्यवाही करने का निर्देश राजस्व कर्मियों को देना चाहिए। प्रदर्शन में सूरज कोल,़ रामदुलारे प्रजापति, केशव मौर्य, कैलाश चैहान, सेवालाल कोल, संतलाल बैगा आदि लोगों ने अपनी बात रखी।

Md.shamim Ansari

मु शमीम अंसारी कृषि स्नातकोत्तर (प्रसार शिक्षा/जर्नलिज्म) इलाहाबाद विश्वविद्यालय (उ.प्र.)

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