चोपन/सोनभद्र (गुड्डू मिश्रा) आखिरकार आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की मेहनत रंग लाई और आक्रोश भरे आंदोलन से बाध्य होकर भारत सरकार ने आनन फानन में केंद्रीय कैबिनेट की आकस्मिक बैठक बुलाई और रेलकर्मियों सहित केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस के भुगतान करने का घोषणा करनी पड़ी । इस घोषणा के बाद रेल कर्मचारियों में खुशियों की लहर फैल गई है ।उक्त जानकारी देते हुए ईसीआरकेयू के केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मो ज़्याउद्दीन ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नान प्राडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है । सरकार की इस घोषणा से 30 लाख 67 हजार नॉन-गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा । रेल कर्मचारियों सहित अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तुरंत उनके वेतन खाते में भुगतान कर दिया जाएगा । मौके पर उपस्थित ईसीआरकेयू चोपन वन शाखा सचिव वी के द्विवेदी तथा अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्षों से रेलकर्मियों को बोनस मिलता रहा है जिसे फेडरेशन के नेतृत्व में रेलकर्मियों के बलिदान से इसे प्राप्त किया गया था । रेलकर्मी का केवल आर्थिक ही नहीं भावनात्मक रूप से बोनस से लगाव है । सरकार ने बोनस भुगतान का निर्णय ले कर सही कदम उठाया है हम सभी इसका स्वागत करते हैं । अब यूनियन का अगला कदम होगा कि रात्रि भत्ते पर भी सरकार को उचित कदम उठाने के लिए बाध्य करें । दोनों नेताओं ने सभी रेलकर्मियों और उनके परिवार जनों को अपनी एकजुटता प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दिया है और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दीं हैं ।
