जिलाधिकारी ने भविष्य के लिए जल संग्रहण करने की दी जानकारी
सोनभद्र(नीरज भाटिया)-जिलाधिकारी श्री एस0 राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा भविष्य के लिए जल संग्रहण करने के लिए जल संचयन के कार्यों को सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। इस क्रम में मा0 जल शक्ति मंत्री डॉ0 महेन्द्र सिंह द्वारा भी प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा स्कूल कालेजों के भवनों पर अनिवार्य रूप से रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना के निर्देश दिये गये हैं। इसी दिशा में विशेष प्रयास करते हुए शासन स्तर से लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को जनपद स्तर पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना के कार्य की प्रगति की अनुश्रवण करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी को समयबद्ध अनुश्रवण के लिए यह निर्देश दिये गये हैं कि समस्त जनपद के जिलाधिकारियों से 07 तथा 09 सितम्बर, 2020 को व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए सभी विभाग द्वारा जनपद स्तर पर अपने कार्यालय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना प्रगति का अनुश्रवण किया जाय।उन्होंने कहा कि जल संचयन को व्यापक जन सहभागिता के द्वारा जन आंदोलन का रूप दिये जाने की आवश्यकता है। अतएव इसमें समस्त नागरिकों से सक्रिय योगदान की अपेक्षा है। उन्होंने समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/औद्योगिक इकाईयों/गैर सरकारी संगठनों एवं कृषकों आदि से अनुरोध है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करते हुए जल संचयन के कार्य प्रभावी रूप से किये जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्थलों पर जल संचयन के विविध कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें गांव के शासकीय विद्यालयों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना तथा लाभार्थी कृषक के खेत में तालाब, रिचार्ज पिट, इत्यादि कार्य सम्मिलित है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। जल संचयन कार्यों हेतु सुलभ डिजाइन भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट नचहूकण्हवअण्पद मनरेगा की वेबसाइट ूूूण्दतमहंण्दपबण्पद अथवा जनपद के भूगर्भ जल विभाग/लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त कर नयी तकनीकी के आधार पर कृषक भाई, आम नागरिक, औद्योगिक ईकाइयॉ तथा गैर सरकारी संगठन इस विधि को अपना सकते हैं। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।